त्रिवेंद्र कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, 2 लाख 43 हजार ड्राइवरों और ई-रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रूपए की अतिरिक्त धनराशि उनके खाते में दी जाएगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कुल 18 प्रस्ताव आये, 1 प्रस्ताव में मुख्य सचिव की बनी कमेटी, 17 प्रस्तावों कैबिनेट ने पास हुये। 

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं -

• उत्तराखण्ड में स्कूलों के खोले जाने को लेकर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। 
• पहले चरण में 10वीं  और 12वीं  की क्लास शुरू की जाएगी। 
• कैबिनेट ने आगामी 1 नवम्बर से राज्य के स्कूलों को खोले जाने को सहमति दे दी है। 
• जल मूल्यों के निर्धारण लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति मदन कौशिक व धन सिंह सदस्य होंगे
• हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर लगी मुहर। 
• अटल बिहारी वाजपेई हिमालयन गढ़वाल विश्व विद्यालय किया गया। 
• आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली होगी शुरू।
• उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।  
• उत्तराखंड पुलिस आर मोहरीर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन।
• उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन। 
• कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक साल तक सभी की सैलरी से एक एक दिन का वेतन काटा जाएगा सीएम, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईऑफएस अधिकारियों को छोड़, बाकी कर्मचारियों की अब कटौती नहीं की जाएगी। 
• राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में की गई चर्चा। जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी। 
• उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन। 
• राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए बनाई गयी नियमावली। 
• पिरूल नीति के तहत, पिरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय है जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया। 
• वर्ग 4 भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी। जिसके बाद फिर कुछ कमेटी बनाई गई थी लिहाजा अब उसका निर्णय लिया गया है कि वर्ग 3 की भूमि 132 धारा के तहत ना ही रेगुलाइज किया जाएगा, ना ही मालिकाना हक दिया जाएगा। 
• 1983 और उससे पहले से कब्जे धारी को 2004 के तहत आने वाले सर्किल रेट का मात्र 5% देना होगा।
• कोविड-19 के कारण प्रदेश के पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसे ध्यान रखते हुए अब पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 2 लाख 43 हजार ड्राइवरों और ई-रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रूपए की अतिरिक्त धनराशि उनके खाते में दी जाएगी।
• उत्तराखंड खेल नीति 2020 को सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी गई है।